Contents

लेखा प्रणालीको परिचय

लेखा प्रणाली संस्थाको व्यापारिक कारोवारको सुचना राक्ने, अभिलेख राख्ने, अभिलेख प्रसोधन गर्ने तथा आर्थिक प्रतिवेदनको माध्यमबाट सम्बन्धित पक्षलाई जनकारी दिने पद्धति हो ।आज को युग लेखा को युग हो आजकल लेखा हरेक कुरा र ठाँउ ठाँउ मा काम लाग्ने बिषय हो । लेखा प्रणाली दुई प्रकारका हुन्छन्। एकोहोरो लेखाप्रणाली Single Entry System) र दोहोरो लेखाप्रणाली (Double Entry System of Book-Keeping System) हो ।

लेखा

- आर्थिक कारोबारहरुको अभिलेखलाई लेखा भनिन्छ ।

- साधारण अर्थमा लेखा भन्नाले प्रचलित कानुन, ऐन नियम, नीति, कार्यक्रम तथा निर्णय, आदेश तथा मापदण्ड समेतलाई आधार मानी कारोबारको यथार्थ विवरण देखिने गरी राखिने अभिलेख वा खाता भन्ने बुझिन्छ।

- Accounting is the process of indentifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgements and decisions by the users of accounts.

- कारोबार भएको व्यहोरा देखिने गरी कानुन बमोजिम राखिने अभिलेख, खाता, किताब वा अन्य कागजपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विद्युतीय माध्यमबाट राखिएको अभिलेख वा कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने विद्युतीय अभिलेखलाई समेत जनाउँछ । - लेखापरीक्षण ऐन,2075

- आदि र सो कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात समेतलाई जनाउँदछ। - लेखापरीक्षण ऐन, २०४८

- लेखा भन्नाले कारोबार भएको व्यहोरा देखिने गरी प्रचलित कानून बमोजिम राखिने प्रारम्भिक प्रविष्टिको गोश्वारा भौचर तथा सो आधारमा गरिने अभिलेख, खाता, किताब आदि र सो कारोबारलाई प्रमाणित वा सम्पुष्टि गर्ने प्रमाण कागजात र सोको आधारमा तयार गरिने वित्तीय विवरण तथा प्रतिवेदन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विद्युतीय माध्यमबाट राखिएको अभिलेख वा कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने विद्युतीय अभिलेखलाई समेत जनाउँछ । - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, 2076

लेखा प्रणाली

आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन गर्ने, अभिलेख राख्ने र त्यसको नतिजा एवं यथार्थ आर्थिक स्थिति देखाउन अपनाइने व्यवस्थित कार्यविधिलाई लेखा प्रणाली वा स्रेस्ता प्रणाली भनिन्छ।

लेखा विभिन्न प्रतिवेदनहरू तयार गर्न आवश्यक पर्ने अभिलेखाङ्कन सम्बन्धी क्रियाकिलाप नै लेखा प्रणाली हो।

लेखा प्रणालीको उद्देश्य

- आय व्यय तथा धनमालको अभिलेख ठिकसँग राख्ने ।

- बजेटको सीमा व्यवस्थापन गर्ने ।

- कोषको सही किसीमले संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने ।

- Policy, Plan , Programme, Project, Budget तर्जुमा गर्न आवश्यक तथ्यांक एवं सूचना उपलब्ध गराउने ।

- जिन्सी सामान व्यवस्थापन गर्ने ।

- लेखा परीक्षण कार्यलाई सरल र मितव्ययी बनाउने ।

- आवाधिक प्रतिवेदनहरुको लागि आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउने ।

- आर्थिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्ने ।

लेखा प्रणालीका प्रकारहरु

- नगदमा आधारित लेखा प्रणाली

- प्रोदभावी लेखा प्रणाली

- एकहोरो लेखा प्रणाली

- दोहोरो लेखा प्रणाली

सरकारी लेखा

सरकारी लेखा भन्नाले राजस्व सङ्कलन गर्ने, खर्च गर्ने र त्यसको अभिलेख राख्ने सबै प्रक्रिया तथा त्यसको परिमाणको सन्दर्भमा फाँटवारी तयार गर्ने कामलाई जनाउँछ।

लेखा प्रणालीको सिद्दान्त

लेखाका आधारभूत सर्वमान्य सिद्धान्त (Generally Accepted Accounting Principles) का अनुसार लेखा प्रणालीका सिद्धान्तहरू निम्नानुसार रहेका छन्।

1. व्यावसायिक अस्तित्वको सिद्धान्त

2. मौद्रिक मापनको सिद्धान्त

3. आर्थिक वर्षको सिद्धान्त

4. लागतको सिद्धान्त

5. निरन्तरताको सिद्धान्त

6. एकरूपताको सिद्धान्त

7. द्वैधात्मक सिद्धान्त

8. प्रोदभावी वा आर्जित सिद्धान्त

9. नगद तथा प्रोदभावी लेखा प्रणाली

नेपालको सरकारी लेखा प्रणालीका विशेषता :

- नगदमा आधारित लेखा प्रणाली हो ।

- दोहोरो स्रेस्ता प्रणालीमा आधारित छ ।

- केन्द्रियस्तर र कार्यालय सञ्चालन स्तरको लेखाको व्यवस्था छ ।

- लेखाको सर्वमान्य सिद्धान्तको प्रयोगमा जोड दिने गरिन्छ ।

- गोप्यता कायम राख्ने कुरामा जोड दिन्छ ।

- विनियोजन, राजश्व, धरौटी, वैदेशिक सहायता, जिन्सी जस्ता लेखा प्रणालीमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

- नाफा नोक्सानसँग सरोकार नराख्ने ।

- छुट्टा छुट्टै प्रतिवेदन फारामको प्रयोग गर्ने ।

- व्यापक दायरा समेटेको छ ।

- विभिन्न कोषहरुको व्यवस्था गरिएको छ ।

कारोबारलाई लेखाङ्कन गर्ने समयको आधारमा लेखा प्रणालीलाई दुई भागमा बाँडिएको छ।

1. नगदमा आधारित लेखा प्रणाली

2. प्रोदभावी लेखा प्रणाली

नगदमा आधारित लेखा प्रणाली

यस लेखा प्रणालीमा कारोबार जहिलेसुकै भएपनि वा हुने भए तापनि नगद भुक्तानी वा प्राप्तिको अवस्थामा वा नगद सरहको प्राप्ति वा भुक्तानीको अवस्थामा मात्र लेखाङ्कन गर्ने र अभिलेख राख्ने, प्रतिवेदन गर्ने कार्य गरिन्छ।

आम्दानीलाई नगद प्राप्त भएपछि आम्दानी जनाइन्छ भने खर्चको हकमा वास्तविक भुक्तानी भएपछि मात्र खर्चको रूपमा लेखाङ्कन गरिन्छ।

यस लेखा प्रणालीमा भुक्तानी दिन बाँकी खर्चहरू, अग्रिम भुक्तानीहरू, प्राप्त हुन बाँकी आम्दानीहरू र अग्रिम रूपमा प्राप्त आम्दानीलाई लेखाङ्कन गरिँदैन।

प्रोदभावी लेखा प्रणाली

नगद प्राप्ति वा भुक्तानी जुनसुकै समयमा भए तापनि कारोबार भएको समयमा नै लेखाङ्कन गर्ने पद्धतिलाई प्रोदभावी लेखा प्रणाली भनिन्छ।

प्रोदभावीको आधारमा लेखाङ्कन गर्दा कुनै निश्चित दिन वा अवधिको वित्तीय स्थितिमा असर पार्ने सम्पूर्ण कारोबार समाहित गरिन्छ। साथै यस प्रणालीमा एक निश्चित अवधिमा भएको आम्दानी जुन नगद प्राप्त भएको छैन वा खर्चहरू जुन नगद भुक्तानी गरिएको छैन, सोको पनि लेखाङ्कन गरिन्छ।

यो प्रणाली अलि प्राविधिक भएकाले यसैको विशेष ज्ञान नभइकन यसका आधारमा लेखा राख्न सकिदैँन।

दोहोरो लेखा प्रणाली

दोहोरो लेखा प्रणालीको परिचय

प्रत्येक आर्थिक कारोबारको दोहोरो प्रभाव पर्ने गरी लेखा अभिलेख तयार गर्ने पद्धतिलाई दोहोरो लेखा प्रणाली भनिन्छ। दोहोरो लेखा प्रणालीको आधारभूत मान्यता कारोबारको दोहोरो प्रभाव र सोको समुचित अभिलेख हो । विस्तारित रूपमा भन्दा प्रत्येक कारोबारले पारेका दुई पक्षीय प्रभावलाई नै देखाउने गरी कारोबारको लेखा राखिनु पर्दछ भन्ने मान्यता बोकेको लेखा प्रणाली नै दोहोरो लेखा प्रणाली हो ।

सन् १४९४ मा इटलीका Luca Pacioli ले Accounting of Venice मा यस प्रणालीको व्याख्या गरेका छन् । त्यसैले उनलाई लेखा प्रणालीका पिता भनिन्छ । दोहोरो लेखा प्रणालीमा कारोबारले परेको एक पक्षीय प्रभावलाई डेबिट गरिन्छ भने अर्को पक्षीय प्रभावलाई क्रेडिट गरिन्छ । यस प्रकार कुनै पनि अभिलेखमा डेविट बराबर क्रेडिट हुन्छ । यसप्रकार यस प्रणालीमा भएका त्रुटिहरू पत्ता लगाउने आफ्नै किसिमको विधि पनि विकास भएको छ । त्यसैले यस प्रणालीलाई पूर्ण र भरपर्दो प्रणाली मानिन्छ ।

दोहोरो लेखा प्रणालीका विशेषताहरु

1. दोहोरो स्रेस्ता प्रणालीको सिद्धान्तमा आधारित: प्रत्येक कारोबारले दुई पक्षलाई प्रभावित गरेको हुन्छ र ती दुवै पक्षलाई लेखामा दर्शाइन्छ ।

2. बराबर: डेविट पक्ष र क्रेडिट पक्षतर्फ बराबर प्रभाव परेको हुन्छ ।

3. परिवर्तनशीलता: व्यवस्थित पद्धति भएकोले आवश्यकता अनुसार समायोजन र परिवर्तन गर्न सकिने हुन्छ ।

4. वैज्ञानिक: निश्चित सिद्धान्त, धारणा र मान्यता अनुसार लेखा राखिने ।

5. सरल लेखा प्रणाली: यो व्यवस्थित लेखा प्रणाली भएता पनि हेर्न र बुझ्न निकै सरल पनि छ । यसका प्रतिवेदनहरूले सम्पूर्ण व्यवसायको वास्तविक स्थिति देखाउदछन् । साथै यसको माध्यमबाट लेखापरीक्षणमा पनि सहजता हुन्छ।

6. व्यापक प्रयोग: भरपर्दो एवं वैज्ञानिक प्रणालीको रूपमा रहेबाट संसारभर यस प्रणालीको व्यापक प्रयोग भएको छ ।

दोहोरो लेखा प्रणालीको उद्देश्यहरु

1. कारोबारको पूर्ण अभिलेख गर्नु

2. नाफा नोक्सान निश्चित गर्नु

3. आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्नु

4. वस्तु तथा सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु

5. आर्थिक सूचना उपलब्ध गराउनु

6. समस्या समाधान र सही गर्नमा मद्दत गर्नु

दोहोरो लेखाप्रणालीका अवगुण

1. खर्चिलो

2. स-साना संस्थाको लागि अनुपयुक्त

3. पूर्ण शुद्धताको अभाव

4. जटिल र समय लिने

अब सफ्टवेयरको सहयोगले माथिका कुनै पनि समस्या बाँकी नरहेका ।

सरकारी लेखा प्रणालीको सिद्दान्त

- कानूनको पालनाको सिद्दान्त

- दोहोरो लेखाको सिद्दान्त

- निश्चित अवधिको सिद्दान्त

- नियमितताको सिद्दान्त

- परल मूल्यको सिद्दान्त

- पूर्ण प्रकाशनको सिद्दान्त

- इमान्दारिताको सिद्दान्त

- स्थिरताको सिद्दान्त

- एकरुपताको सिद्दान्त

दोहोरो स्रेस्ता प्रणालीको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्दछ। सरकारी लेखा प्रणालीले सम्बन्धित निकायको आर्थिक कारोबार तथा आर्थिक स्थिति स्पष्ट देखाउने हुनुपर्दछ। लेखा प्रणाली प्रचलित ऐन, नियम अनुसार लेखा राख्न सक्ने खालको हुनुपर्दछ। विभिन्न कानुनद्वारा स्थापना गरिएको कोषको व्यवस्थापन उचित तवरले गर्न सक्ने लेखा प्रणाली हुनुपर्ने। स्थिर सम्पत्तिको मूल्याङ्कन परल मोलको आधारमा हुनुपर्दछ, ह्रासकट्टी गर्नुपर्दैन। सरकारको स्रेस्ता प्रणाली नगदमा आधारित छ। सरकारी लेखा प्रणालीले राजस्व, विनियोजन, धरौटी आदिको लेखा तथा सोको आवधिक प्रतिवेदनहरूमा एकै प्रकारका शीर्षक, उपशीर्षक कायम गर्नुपर्दछ। यसबाट लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनमा एकरूपता आई समन्वय, अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्न सजिलो पर्दछ। नेपालमा नयाँ स्रेस्ता प्रणालीको सुरुवात

नेपाल सरकारको वर्तमान स्रेस्ता प्रणाली, जसलाई नयाँ स्रेस्ता प्रणाली भनेर चिनिन्छ, वि.सं. २०१८ साल चैत्र २ गते तत्कालीन राजा श्री ५ महेन्द्रबाट लालमोहर लागेपछि सुरु भएको हो । आ.व. ०२४/२५ सम्म नेपालभर क्रमिक रूपमा लागू भएको । दोहोरो स्रेस्ता प्रणालीमा आधारित, नगदमा आधारित लेखा प्रणाली भएकोले आधुनिक र वैज्ञानिक स्रेस्ता प्रणाली मानिएको छ ।

नेपालमा इतिहासदेखि हालसम्म प्रचलित श्रेस्ता प्रणालीहरु :

- वासिल बाँकी स्रेस्ता प्रणाली :-

यो सबभन्दा पुरानो स्रेस्ता प्रणाली हो । यसमा कारोवारको ठाडो टिपोट गरिन्छ ।

- स्याहा स्रेस्ता प्रणाली :-

यसका पिता खरिदार गुणवन्त हुन । वि.सं. १९३६ मा यसको विकास गरिएको हो । नेपालमा नयाँ स्रेस्ता प्रणाली शुरु हुनुभन्दा अगाडि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा स्याहा स्रेस्ता प्रणाली प्रचलनमा थियो ।

- फाराम स्रेस्ता प्रणाली :-

विं.सं. १९३८ देखि शुरु भएको स्रेस्ता प्रणाली हो । लामो तथा ठुलो कारोवार स्याहा स्रेस्ता प्रणालीले देखाउन नसकेकोले तराईका केही जिल्लामा यसको प्रयोग गरियो । तर यो पूर्ण रुपमा लागू हुन भने सकेन ।

- भुक्तानी स्रेस्ता प्रणाली :-

रकम भुक्तानी भएपछि लेखांकन गरिनुपर्दछ भन्ने मान्यता लिने । यसको शुरुवात वि.सं. २०१६ सालमा भएको हो ।

- नयाँ स्रेस्ता प्रणाली :-

वि.सं. २०१८ साल चैत्र २ गतेदेखि नयाँ स्रेस्ता प्रणालीको शुरुवात भएको हो । हाल यही स्रेस्ता प्रणाली लागू छ । यसका केही फारामहरुमा भने समयानुकूल संशोधन भएको छ ।

नयाँ स्रेस्ता प्रणाली देशभरका सरकारी कार्यालयहरुमा एकैपटक लागू नगरी चरणवद्ध रुपमा लागू गरियो । आर्थिक वर्ष २०२४।२५ सम्म देशभरका सरकारी कार्यालयहरुमा यो स्रेस्ता प्रणाली लागू गरिएको थियो ।

- नेपालमा प्रयोगमा रहेको वर्तमान स्रेस्ता प्रणाली :-

- विनियोजन स्रेस्ता – वि.सं. २०१८।०१९ देखि प्रचलनमा ,

- जिन्सी स्रेस्ता – वि.सं २०२० देखि शुरु

- राजस्व स्रेस्ता – वि.सं २०३१।०३२ (२०६३ देखि दोहोरो लेखामा)

- धरौटी स्रेस्ता – २०४५ देखि शुरु

- आयोजना स्रेस्ता – २०५२।०५३ देखि शुरु

नेपाल सरकारको स्रेस्ता प्रणाली (नयाँ श्रेस्ता प्रणाली) को उद्देश्य

1. कारोबारको अभिलेख ठीकसँग राख्ने,

2. बजेटको सीमा नाघ्न नदिने,

3. बजेट तर्जुमाका लागि सूचना उपलब्ध गराउने,

4. जिन्सी सामानको उचित संरक्षण गर्ने,

5. कार्यक्रमको उपलब्धि मूल्याङ्कन गर्न सकिने,

6. लेखा परीक्षण सरल र कम खर्चिलो बनाउने,

7. आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने।

नयाँ श्रेस्ता प्रणालीका विशेषताहरु

1. दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्तमा आधारित: नयाँ स्रेस्ता प्रणाली विश्वमा नै आधुनिक र वैज्ञानिक मानिएको दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्तमा आधारित रहेको ।

2. एकरूपता तथा सरलता: यो प्रणाली लागू भएपछि सरकारी कार्यालयहरूमा पहिले प्रयोगमा आएको स्याहा र फाराम जस्ता बेग्लाबेग्लै स्रेस्ताहरूलाई प्रतिस्थापन गरेकाले सम्पूर्ण सरकारी स्रेस्तामा एकरूपता आएको ।

3. नगद कारोबारमा आधारित: नगद भुक्तानीको आधारमा मात्र लेखा राखिने, जुन सरकारी तथा गैरनाफामूलक संस्थाहरूमा उपयुक्त

4. परिवर्तनशीलता: समय र परिस्थिति अनुसार लेखा प्रणालीमा हुने परिवर्तनलाई स्वीकार गरिएको

5. पारदर्शिता: सबै आर्थिक क्रियाकलापहरू समेटिने गरी सम्बद्ध निकाय तथा पदाधिकारी समक्ष उपलब्ध गराइने

6. निश्चित ढाँचाका फारामहरूको प्रयोग: तोकिएको कार्यको लागि महालेखा परीक्षकको विभागबाट स्वीकृत निश्चित फारामहरूको मात्र प्रयोग गरिने व्यवस्था

7. बजेट शीर्षक अनुसार स्रेस्ता राख्ने व्यवस्था: निकासा र खर्चलाई बजेट शीर्षक तथा उपशीर्षक अनुसार वर्गीकरण गरी स्रेस्ता राखिने

8. केन्द्रीयस्तर र कार्यसञ्चालनस्तर स्रेस्ताको व्यवस्था: सरकारी कार्यालयहरूलाई केन्द्रीयस्तर र कार्यसञ्चालनस्तरका कार्यालयहरूमा बाढिएको

9. आर्थिक सूचनाको प्रवाह: विनियोजन खाताका आवधिक एवं नियमित प्रतिवेदनहरू तोकिएको निकायमा पठाउनु पर्ने

केन्द्रीयस्तर लेखा प्रणाली र कार्यसञ्चालनस्तरको लेखा प्रणाली

नेपाल सरकारको लेखा प्रणालीलाई केन्द्रीयस्तर र कार्य सञ्चालन स्तर गरी छुट्याउन सकिन्छ ।

क) केन्द्रीयस्तर लेखा प्रणालीको परिचय:-

केन्द्रीयस्तरका निकायहरुले प्रतिवेदन गर्ने गरी राखिने अभिलेखलाई केन्द्रीयस्तर लेखा भनिन्छ । केन्द्रीयस्तर लेखाको आवश्यकता:-

- वित्तीय नियन्त्रण

- आर्थिक क्रियाकलापबीच समन्वय

- अनुगमन मूल्याङ्कन

- कार्यसञ्चालन स्तरका कार्यालयको बजेट खर्च र निकासा सम्बन्धमा एकिकृत हिसाब राख्ने ।

ख) कार्य सञ्चालनस्तरको लेखा परिचय :-

सरकारी कार्यालयहरुले कार्य सञ्चालन गर्ने क्रममा खर्च गर्दा, आम्दानी गर्दा वा धरौटीमा रकम जम्मा गर्दाको अवस्थामा कारोबार गर्ने निकायमै राखिने लेखालाई नै कार्य सञ्चालन स्तरको लेखा भनिन्छ ।

सरकारी लेखालाई केन्द्रीयस्तर र कार्य सञ्चालन स्तर गरी विभाजन गरेर हेर्दा कार्य सञ्चालन लेखाको वास्तविक रुपमा कार्य सञ्चालन गर्ने क्रममा राखिन्छ र यसको प्रतिवेदनको आधारमा केन्द्रीय लेखा राख्ने गरिन्छ ।

केन्द्रीय लेखा विशेष गरी नीति निर्माण गर्नका लागि आवश्यक सूचना दिन, कार्य सञ्चालन लेखालाई समन्वय गर्न, नियन्त्रण गर्न राखिन्छ ।

कार्यसञ्चालन लेखा वास्तविक कामसँग सम्बन्धित हुन्छ । जिल्लास्तरीय कार्यालयहरुले कार्य सञ्चालन स्तरको लेखा राख्दछन् ।

विभाग र मन्त्रालय र अन्य केन्द्रीय स्तरका कार्यालयहरुले केन्द्रीय लेखाका अतिरिक्त आफ्नो निकाय सञ्चालनार्थ गरिने आर्थिक कारोबारको कार्य सञ्चालन लेखा समेत राख्दछन् ।

कार्य सञ्चालनस्तरको लेखाका कार्यहरु:-

- प्रत्यक्ष कार्यसम्पादनका बिन्दुमा खर्च गर्नु,

- लेखांकन गर्नु,

- प्रतिवेदन गर्नु,

- बजेट निर्माणमा सहभागी हुनु,

- केन्द्रीय लेखाका लागि आवश्यक सूचना र तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनु ।

विनियोजन स्रेस्ता परिचय :-

स्वीकृत बजेटको आधारमा विभिन्न शिर्षकहरुमा छुट्याइएको बजेट रकम खर्च जनाउने, निकासा प्राप्त रकम आम्दानी जनाउने र यी कार्यको प्रतिवेदन गर्ने कार्यका लागि तयार पारिएको लेखा प्रणालीलाई नै विनियोजन स्रेस्ता प्रणाली भनिन्छ ।

जिन्सी स्रेस्ता परिचय :-

जिन्सी मालवस्तुको आम्दानी तथा खर्च के कसरी भयो ? कुन सामान के कस्तो अवस्थामा छ सो देखाउने लगायतका जिन्सी व्यवस्थापनका काम कारवाहीलाई व्यवस्थित गराउन राखिने लेखालाई जिन्सी लेखा भनिन्छ ।

राजस्व स्रेस्ता परिचय :-

कर तथा गैर करजन्य राजस्व रकम असुल गरी नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने, त्यसको प्रतिवेदन गर्ने सम्मका कार्यहरु गर्न र त्यसको लेखा राख्न तयार गरिएको प्रणालीलाई नै राजस्व लेखा प्रणाली भनिन्छ

धरौटी स्रेस्ता परिचय :-

कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि कार्यालयमा राखिएको सुरक्षण रकमलाई धरौटी भनिन्छ । सरकारी ठेक्कामा सहभागी हुन वा कर निर्धारण पूर्व अग्रिम बुझाउन वा अदालतको आदेश बमोजिम नगद जमानत स्वरुप धरौटी लिने गरिन्छ । धरौटी रकम आम्दानी गर्ने, खर्च गर्ने, त्यसको वार्षिक विवरण तयार पार्ने लगायतका कार्यसँग सम्बन्धित धरौटी भौचर, खाता, प्रतिवेदन, फारमहरु आदि कागजातलाई धरौटी स्रेस्ता भनिन्छ ।

आयोजना स्रेस्ता परिचय :-

सामान्यतया वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरुको आम्दानी, खर्च र बाँकीको अवस्था देखिने गरी राखिने लेखालाई आयोजना श्रेस्ता भनिन्छ । नेपाल सरकारको लेखा प्रणालीमा आयोजना लेखा भन्नाले वैदेशिक सहायता समावेश भएको आयोजनाहरुमा स्रोतगत र रकमगत आम्दानी खर्च गरी तयार गरिएको लेखा, अभिलेख र सोको प्रतिवेदन समेतलाई जनाउँछ ।

आयोजनामा रहने केन्द्रीयस्तरका ऋण वा सहायक खाताहरु, विशेष खाताहरु, आर्थिक विवरणहरु, आयोजनाले प्राप्त गरेको ऋण वा अनुदान, विशेष इम्प्रेस्ट कोषको लेखा तथा प्रतिवेदनहरु र दातृ निकायबाट सोधभर्ना वा सम्पूर्ति हुनुपर्ने ऋण वा अनुदानको विवरणको समग्र रुपलाई आयोजना लेखा भनिन्छ । नेपालमा आ.व. ०५२/०५३ देखि आयोजना लेखा प्रणालीको शुरुवात भएको हो ।

एकल कोष खाता प्रणाली

सार्वजनिक कोष व्यवस्थापनका लागि नेपालमा लागू गरिएको नयाँ प्रणाली हो । नगद प्रवाह व्यवस्थापन, वित्तीय सूचना प्रणालीको गुणस्तर र कोष व्यवस्थापनमा देखिएका जटिलता र अस्पष्टता न्यूनीकरण गर्न यो प्रणाली लागू गरिएको हो । उद्देश्यहरू:

1. नगद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन,

2. सरकारी खाताहरूमा निस्क्रिय मौज्दात हुन नदिनु,

3. सार्वजनिक ऋणलाई कम गर्नु,

4. सार्वजनिक नीति तथा निर्णयको लागि आवश्यक गुणस्तरयुक्त तथ्याङ्क उपयुक्त समयमा उपलब्ध गराउनुम

5. बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउनु,

6. आर्थिक अनुशासन कायम राख्न सहयोग पुर्‍याउनु ।

नेपाल सरकारको लेखाप्रणालीको कमी कमजोरीहरु :-

- नगदमा आधारित भएकोले सम्पूर्ण आर्थिक कारोवारलाई समेट्न नसकेको ।

- उधारो कारोवारलाई अवलम्बन नगरिएको हुँदा आ.व.को अन्त्यमा बाँकी बजेट हतार हतारमा खर्च गरी बजेट दुरुपयोग गर्ने गरिएको ।

- पेश्कीलाई खर्च मान्ने प्रवृत्तिले यथार्थ खर्च नआउने गरेको ।

- आयोजना लेखा तथा वैदेशिक सहायता लेखाले दातृ निकायको आवश्यकता बमोजिमका सूचना तथा तथ्यांक उपलब्ध गराउन नसकेको ।

- लेखा प्रणाली नतिजामूखी नभै प्रकृयामुखी छ ।

- जिन्साी स्रेस्ताले सरकारी सम्पतिको पूर्ण रुपमा लेखांकन गर्न सकेको छैन । यो दोहरो स्रेस्ता प्रणालीमा आधारित हुन नसक्नु ।

- अन्तराष्ट्रिय लेखामानका मापदण्डहरुको पूर्ण रुपमा पालना हुन नसक्नु ।

- फारामहरु अत्यन्त क्लिष्ट हुनु , तिनमा समसामयिक सुधार हुन नसक्नु ।

- बजेट सीमा उल्लंघन रोक्न नसक्नु ।

- राजश्वको लेखा र प्रतिवेदन जटिल छ ।

- उचित तालिम प्रशिक्षण तथा दण्ड पुरस्कार प्रणाली प्रभावकारी नहुनु ।

- लेखाका कर्मचारीको दोहोरो उत्तरदायित्वको अवस्था हुनु ।

- आवश्यकताभन्दा बढि विकेन्द्रीत,

सरकारी लेखा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि सुझाव :-

- Modified Accrual Accounting System लागू गर्ने ।

- TSA सबै जिल्लामा लागू गरिएकोमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।

- जिन्सीलाई समेत दोहोरो स्रेस्तामा लैजाने ।

- पेश्कीलाई खर्च नमान्ने र बेरुजु नमान्ने बरु पेश्की नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय लेखालाई प्रवल बनाउनु बनाउने ।

- लेखाको कर्मचारीको दोहोरो उत्तरदायित्व समाप्त गरी कार्यरत सम्वन्धित निकायप्रति मात्र उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था गर्ने ।

- लेखा फारामहरुलाई परिमार्जन र सरलीकरण गर्ने ।

- आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाई सरकारी सम्पतिको संरक्षणमा प्रभावकारी बनाई सरकारी सम्पतिको संरक्षणमा प्रभावकारिता आउने गरी लेखा प्रणाली परिमार्जन गर्ने ।

- राजस्व, लेखा र लेखापरीक्षण गर्ने निकायबीच IT Based Networking कायम गर्ने ।

- MIS मा केन्द्रीय कार्यालयले सवैको Linkage गर्ने

- नेपाल सरकारको स्पष्ट लेखा नीति तर्जुमा गरी लागू गर्ने ।

- जनशक्तिको सीप, क्षमता, दक्षता विकासको लागि तालिम प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने ।

- पुरस्कार तथा दण्ड प्रणाली प्रभावकारी रुपमा लागू गर्ने ।

लेखा परीक्षण

लेखापरीक्षणको परीचय

क) लेखा परीक्षण भन्नाले हिसाबकिताबको जाँच गर्ने काम हो ।

ख) Audit शब्दको उत्पत्ति Audire (to hear) शब्दबाट भएको हो ।

ग) लेखाको जाँच र त्यसको आधारमा गरिने मूल्याङ्कन तथा विश्लेषणसमेत लेखापरिक्षण अन्तर्गत पर्दछन् ।

घ) कार्य: नियमकानुन बमोजिम खर्च गरेनगरेको हेर्ने, तथ्य प्रदर्शन गर्ने, समालोचना गर्ने र भविष्यमा सुधार गर्न सुझाव दिने उद्देश्य: आर्थिक कारोबारको परीक्षण गरी हिनामिना र त्रुटिहरू औंल्याउनु, नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता तथा औचित्यताको परीक्षण गर्नु

ङ) लेखापरीक्षण भन्नाले सरकारी निकायको लेखा तथा लेखासँग सम्बन्धित कामको परीक्षण र त्यसको आधारमा गरिने मूल्याङ्कन तथा विश्लेषण सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सम्परीक्षण गर्ने कार्यलाई समेत जनाउँछ । - लेखा परीक्षण ऐन,2075

च) Financial auditing is the process of examining an organization's (or individual's) financial records to determine if they are accurate and in accordance with any applicable rules (including accepted accounting standards), regulations, and laws.

लेखा परीक्षणको महत्व:-

छ) स्रोतसाधनहरु उद्देश्य अनुसार ठीक तरिकाले प्रयोग गरिएका छन् ।

ज) आर्थिक कारोवार गर्दा संगठनले आवश्यक मापदण्डको पालना गरेको छ ।

झ) पूर्व निर्धारित आधार भित्र रहेर काम गरिएको छ ।

ञ) लेखा सम्बन्धी सूचनाको वैधता र विश्वसनीय परीक्षण गरी सरोकारवालाहरुलाई विश्वस्त पार्नु

ट) सार्वजनिक जवाफदेहिता कायम गर्न ।

ठ) सरकारी कारोबारको हिसाब किताबलाई पारदर्शी बनाउन ।

ड) अनियमितता र छलकपट रोक्न ।

ढ) सरकारी सम्पतिको संरक्षण गर्न ।

ण) वित्तीय विवरणहरु प्रमाणित गर्न र पुष्ट्याँई गर्न ।

त) कार्यसम्पादन स्तर मापन गर्न ।

थ) हानी नोक्सानी असुल गर्न ।

द) साधन स्रोतको प्रभावकारी परिचालनको लागि आवश्यक सुझाव दिन ।

ध) प्रशासनिक दक्षता, प्रभावकारिता र कार्यकुशलता अभिबृद्धिको लागि सुझाव प्रदान गर्न ।

न) नीति, प्रक्रिया तथा संगठनात्मक संरचनामा सुधार ल्याउन अपनाउनुपर्ने उपायबारे सुझाव दिन ।

लेखा परीक्षणका प्रकार (Types of Audit)

लेखा परीक्षण गर्ने समय र निकायको आधारमा :-

१. आन्तरिक लेखा परीक्षण (Internal Audit)

२. अन्तिम लेखा परीक्षण (Final Audit)

लेखा परीक्षण गर्दा हेर्ने विषयका आधारमा :-

१. नियमितताको लेखापरीक्षण (Compliance Audit)

२. वित्तीय विवरणको लेखा परीक्षण (Financial Statement Audit)

३. कार्यमूलक लेखा परीक्षण (Performance Audit)

४. व्यवस्थापन लेखा परीक्षण (Management Audit)

नविनतम अवधारणाको रुपमा

१. सामाजिक/सार्वजनिक लेखा परीक्षण (Social/Public Audit)

२. वातावरणीय लेखा परीक्षण (Environment Audit)

३. लैंगिक लेखा परीक्षण (Gender Audit)

४. सूचना प्रविधि लेखा परीक्षण (Information Technology Audit)

आन्तरिक लेखापरीक्षणः–

संगठन भित्रकै स्वतन्त्र निकायद्वारा व्यवस्थापनको सहयोगको लागि गरिने लेखा परीक्षणलाई आन्तरिक लेखा परीक्षण भनिन्छ ।

नेपाल सरकारका कार्यालयहरुको आन्तरिक लेखा परीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यलयबाट गरिन्छ भने स्थानीय तहका कार्यालयमा आफ्नै आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा रहेको हुन्छ । यस्तो लेखा परीक्षणका थप विशेषताहरु :-

- संगठन भित्रकै निकायबाट हुने भएकोले पूर्ण स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष हुन सक्तैन । व्यवस्थापनको सहयोगी मात्र हुन्छ ।

- व्यवस्थापन समक्ष प्रतिवेदन गर्दछ ।

- आन्तरिक नियन्त्रणको माध्यम हो ।

- Corrective type को हुन्छ ।

- प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिन्न ।

नेपालमा आन्तरिक लेखा परीक्षणका सवल पक्षहरु :-

- आन्तरिक लेखा परीक्षणबारे पर्याप्त कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०76 का साथै आन्तरिक लेखा परीक्षण निर्देशिका, 2071 ले यस सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

- निजामती सेवा अन्तर्गत आर्थिक प्रशासनको क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको छुट्टै समूह गठन भएको छ, जसको पदस्थापना, सरुवा, विभागीय कारवाही विषयगत मन्त्रालय/कार्यालयभन्दा अलग अस्तित्व रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट हुने व्यवस्था भएको छ ।

- केन्द्रमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र ७५ वटै जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय स्थापना भई म.ले.नि.का. र अन्तर्गत करिव ५००० कर्मचारीहरु कार्यरत रहेका र ती मध्ये करिव १००० लेखापरीक्षण कार्यसँग सम्वन्धित रहेका छन् ।

- ७५ वटै को.ले.नि.का.मा वित्तीय सूचना प्रणालीको व्यवस्था गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबीच सूचना सञ्जाल को व्यवस्था गरिएको छ ।

- राजश्व तथा लेखा समूहका कर्मचारीलाई तालिम दिनको लागि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्र स्थापना भई क्रियाशील छ ।

- सबै जिल्लामा TSA लागू गरिएको छ । यसबाट नगद व्यवस्थापनमा सुधार हुनाको साथै भुक्तानी संकलन केन्द्रमा भारी कटौति गर्न सकिएको छ ।

- Cash Basis IPSAS मा आधारित NPSAS विकास गरिएको छ । विभिन्न मन्त्रालयमा NPSAS Phase Wise कार्यान्वयन अघि बढाइएको छ ।

- आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनन PEFA र FRAAP कार्यान्वयन गरिएको छ ।

कमीकमजोरीहरु :

- आन्तरिक लेखा परीक्षण नियमितताको लेखापरीक्षणमा मात्र सीमित रहने गरेको छ ।

- कानूनले बृहत कार्यक्षेत्र तोकेको भए तापनि सो अनुसार लेखा परीक्षण गर्ने जनशक्ति दक्ष छैन । आन्तरिक लेखा परीक्षण औपचारिकतामा मात्र सीमित रहेको छ ।

- महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पनि आन्तरिक लेखापरीक्षणको बेरुजुलाई उचित ध्यान दिन सकेको छैन । बढी ध्यान हिसावको जोड जम्मा मिलाउनमा नै केन्द्रित रहेको छ ।

- आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने र लेखापालन गर्ने कर्मचारी एउटै समूहका भएकोले त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्न गएको छ ।

- धेरैजसो आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्न खटिने कर्मचारी लेखा राख्ने कर्मचारीभन्दा तल्लो तहको हुन हुँदा डर, त्रास र हिनताबोध हुन सक्ने अवस्था छ ।

- आन्तरिक लेखापरीक्षणले औंल्याएको बेरुजु अन्तिम लेखापरीक्षण भएपछि अस्थित्व समाप्त हुने हुँदा आन्तरिक लेखापरीक्षण फितलो हुने गएको छ ।

- आलेप गर्ने निकाय कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा आवश्यक न्युनतम स्रोत साधनहरुको कमी छ ।

- आन्तरिक लेखापरीक्षणको मानदण्ड निर्धारण गरिएको छैन ।

- आ.ले.प. कार्यको अनुगमन हुन सकेको छैन ।

सुधारका लागि सुझाव :-

- आन्तरिक कार्यविधि नियमावली र आन्तरिक लेखापरीक्षण निर्देशिकाको प्रावधान अनुसार आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई नियमितताको मात्र परीक्षणमा केन्द्रित नगरी मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता समेतको दृष्टिकोणले लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।

- आन्तरिक लेखा परीक्षकहरुलाई समयानुकूल तालिम प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने ।

- आन्तरिक लेखा परीक्षणको बेरुजुको केन्द्रमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले एकीकृत केन्द्रिय प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

- आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई अधिकृतमूलक बनाउने ।

- लेखापरीक्षण बेरुजु उपर कारवाही गर्न हरेक मन्त्रालयमा एक लेखा परीक्षण समिति रहने व्यवस्था गर्ने । जसले आन्तरिक लेखा परीक्षणले औंल्याएका बेरुजु छानविन गरी फर्छ्यौट गर्न लगाउने तथा आवश्यक कारवाही गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

- कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउने ।

- आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्यलाई स्वतन्त्र र भरपर्दो बनाउन तत्कालका लागि छुट्टै आन्तरिक लेखा परीक्षण समूह बनाउने, दीर्घकालमा क्षेत्रीय स्तरमा छुट्टै आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यालय खडा गर्ने ।

- आन्तरिक लेखा परीक्षण मानदण्ड, मार्गदर्शन र निर्देशिकाहरु प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

- आ.ले.प. कार्यको प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गर्ने ।

अन्तिम लेखा परीक्षण :-

आर्थिक वर्ष समाप्त भइसकेपछि अन्तिममा छुट्टै स्वतन्त्र तथा बाह्य निकायबाट गरिने लेखा परीक्षणलाई अन्तिम लेखा परीक्षण भनिन्छ । नेपाल सरकारका कार्यालयहरुको अन्तिम लेखा परीक्षण स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकले गर्दछ । यस्तो लेखा परीक्षणका थप विशेषताहरु :-

- संगठन बाहिरको निकायबाट हुने भएकोले स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष हुन्छ । यो व्यवस्थापकको सहयोगी नभई Watch dog को रुपमा रहन्छ ।

- व्यवस्थापनको साथै संस्थाको सर्वोच्च निकाय समक्ष प्रतिवेदन गर्दछ । नेपालमा राष्ट्रपति मार्फत प्रधान्मन्त्री मार्फत संसदमा पेश गर्दछ ।

- बाह्य नियन्त्रणको माध्यम हो ।

- प्रतिवेदन संसद मार्फत सार्वजनिक गरिन्छ ।

अन्तरिम लेखा परीक्षणका सवल पक्षहरुः

- अन्तरिम लेखा परीक्षण गर्नको लागि स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रुपमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय रहेका छ ।

- अन्तिम लेखा परीक्षणको लागि लेखा परीक्षण समूह छुट्टै समूहको व्यवस्था छ ।

- संविधान र लेखा परीक्षण ऐनले लेखापरीक्षण गर्ने आधारहरु स्पष्ट गरेका छन् ।

- वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेस हुने र प्रतिवेदन व्यवस्थापिका संसद मार्फत सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुने व्यवस्था छ ।

- स्थलगत लेखापरीक्षण र कार्यमूलक लेखा परीक्षणमा जोड दिइएको छ ।

- सार्वजनिक लेखाको ढाँचा तथा प्रणालीका सम्बन्धमा अनिवार्य रुपमा महालेखा परीक्षकको पूर्व स्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ ।

- Field Audit मा Focus (२०५१ देखि) गरिएको छ ।

- लेखा परीक्षण कार्यमा गुणस्तरीयता कायम गर्न समकक्षी पुनरावलोकनको अभ्यास शुरु भएको छ ।

अन्तिम लेखा परीक्षणका कमीकमजोरीहरु :-

- लेखा परीक्षण र सम्परीक्षण गर्ने निकाय एउटै भएकोले विश्वसनीयतामा शंका गर्ने ठाउँ रहेको छ । संविधानले महालेखा परीक्षकलाई लेखापरीक्षण मात्र गर्ने भूमिका प्रदान गरेको छ तापनि महालेखा परीक्षकले दुवै काम गरीरहेको छ ।

- आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रभावकारी हुन नसकेको कारण अन्तिम लेखा परीक्षण पनि आ.ले.प. मा परीक्षण गर्नुपर्ने कुरामा अल्मलिएको छ ।

- महालेखा परीक्षकको कार्यालय केन्द्रमा मात्र सीमित रहेकोले लेखा परीक्षण तथा सम्परीक्षणको कार्य चुनौतिपूर्ण भएको छ ।

- लेखा परीक्षणबाट उठ्ने बेरुजुहरुमा एकरुपता नहुँदा लेखा परीक्षण उठ्ने बेरुजुहरुमा नै शंका उठ्ने गरेको छ ।

- लेखा परीक्षण तथा सम्परीक्षण नै निष्पक्ष नभएको गुनासो सुन्ने गरिन्छ ।

- कर्मचारीमा आवश्यक सीप एवं दक्षताको अभाव छ ।

- प्रतिवेदन दिने समय किटान नभएकोले समयमा प्रतिवेदन पेश नहुने गरेको ।

- बढी बेरुजु औंल्याउनुलाई राम्रो काम गरेको मान्ने प्रवृत्ति छ ,यसले गर्दा राज्य प्रणााली प्रति आम जनताको नकरात्मक भावनाको विकास हुन गएको छ ।

- महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने लेखापरीक्षण अन्तराष्ट्रिय स्तरको र भरपर्दो नभएको महसुस गरी दातृ संस्थाहरुले थप लेखा परीक्षणका प्रावधान राख्ने गरेका छन् ।

- लेखा परीक्षण पूर्व व्यवस्थापनसँगको छलफल औपचारिकतामा मात्र सीमित रही प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

- प्रतिवेदनले औल्याएका विषयहरु निरन्तर आइरहदा पनि सुधार हुन नसकेको अवस्था छ ।

- वैदेशिक स्रोत तर्फको कारोबारमा लेखापरीक्षण उपर विश्वास कमजोर छ ।

- बेरुजु बढिरहेको तर सुधारका लागि सुझावको कार्यान्वयन कमजोर रहेको अवस्था छ ।

- अन्तराष्ट्रिय मानदण्डलाई व्यवहारमा लागू गर्न सकिएको छैन ।

सुधारको लागि सुझाव :-

- नियमितताको र वित्तीय लेखा परीक्षण भन्दा कार्यमूलक लेखापरीक्षणमा जोड दिने ।

- सम्परीक्षण कार्य क्रमशः सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन बमोजिम सम्वन्धित मन्त्रालयहरुले नै गर्ने र सो को अनुगमन मात्र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । (हाल यो व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन,2076 ले व्यवस्था गरेको छ ।)

- लेखा परीक्षण मानदण्ड, मार्गदर्शन र निर्देशिकाहरु INTOSAI मानदण्ड एवं मार्गदर्शन अनुरुप बनाई तिनीहरुको पूर्ण पालना गरी लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।

- कर्मचारीहरु दक्षता तथा क्षमता अभिवृद्धिको लागि स्वदेशी, विदेशी तालिम तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने ।

- महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई क्षेत्रीय स्तरसम्म विकेन्द्रित गर्ने ।

- आन्तरिक लेखापरीक्षणमा सुधार गर्ने

- प्रतिवेदनलाई सम्बन्धित कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग आवद्ध गर्ने ।

- पेश्की बाँकीको अद्यावधिक केन्द्रीय विवरण बनाउने ।

- सरकारी बाँकी असुल गर्न जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरी सबै पेश्की र बेरुजुको रकम पठाउने ।

- ICT Based Audit लाई स्थापित गर्ने ।

- लेखा परीक्षणको गुणात्मक सुधारको लागि समकक्षी पुनरावलोकनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने ।

- अन्तिम लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन पेश गर्ने समय किटान गर्ने ।

नेपालमा आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षणको सम्बन्ध र भिन्नता :-

आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षणबीचको अन्तर सम्बन्ध

- महालेखा परिक्षकले म.ले.प. फा.नं. स्वीकृत, अस्वीकृत गर्छ र सोही आधारमा आ.ले.प. गरिन्छ ।

- आ.ले.प. द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणको आधारमा अन्तिम ले.प. गरिन्छ ।

- अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिविदेन आगामी वर्षको आ.ले.प.का. लागि मार्गदर्शक हुन्छ

- आन्तरिक लेखापरीक्षणले अन्तिम लेखापरीक्षणलाई सहयोग गर्दछ ।

- आ.ले.प.ले नियमितता र गणितीय शुद्धता हेरीदिँदा अन्तिम ले.प. मितव्ययीता, प्रभावकारिता, औचित्यतता आदिको परीक्षणमा केन्द्रित हुन सक्छ ।

- आ.ले.प.ले औल्याएको बेरुजु रकम अन्तिम ले.प. द्वारा नऔल्याएमा मान्य नहुँने ।

आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षणबीचको भिन्नता :-

भिन्नताका आधार	आन्तरिक लेखा परीक्षण	अन्तिम लेखा परीक्षण
परीक्षण गर्ने निकाय	संगठन भित्रकै स्वतन्त्र निकायबाट गरिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा को.ले.नि.का.बाट गरिन्छ ।	बह्य तथा स्वतन्त्र निकायबाट गरिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा संवैधानिक निकाय म.ले.प.कार्यालयले गर्दछ ।
स्वतन्त्रता र निष्पक्षता	संगठन भित्रकै निकायबाट हुने भएकोले पूर्ण स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष हुन सक्तैन ।	संगठनबाहिरको स्वतन्त्र निकायबाट हुने भएकोले स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुने मानिन्छ ।
सहयोगी वा पहरेदारी	व्यवस्थापनको सहयोगी मात्र हुन्छ ।	व्यवस्थापनको सहयोगी नभई Watch Dog हुन्छ ।
प्रतिवेदन	व्यवस्थापन समक्ष प्रतिवेदन गर्दछ ।	व्यवस्थापनको साथै संस्थाको सर्वोच्च निकाय समक्ष प्रतिवेदन गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रपति मार्फत प्रधान मन्त्री हुँदै संसदमा प्रतिवेदन पेश गरिन्छ ।
आन्तरिक वा बाह्य नियन्त्रण	आन्तरिक नियन्त्रणको माध्यमा हो ।	बाह्य नियन्त्रणको माध्यम हो ।
लेखा परीक्षण गर्ने समय	नियमित रुपमा लेखापरीक्षण गरिने ।	आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि लेखा परीक्षण गरिने ।
कानूनी आधार	संस्थाको आन्तरिक नियम, विनियम, निर्देशिकामा व्ययवस्था हुन्छ ।	संविधान ऐन नियममा व्यवस्था भए बमोजिम लेखा परीक्षण हुन्छ ।
प्रतिवेदनको सक्रियता	अन्तिम लेखापरीक्षणको क्रममा प्रतिवेदन विश्लेषण गरेपछि प्रयोजन समाप्त हुन्छ ।	सम्परीक्षणका लागि निर्धारित कार्यविधि, प्रक्रिया पुरा गरी प्रतिक्रिया सवुद प्रमाण, असुली पुष्ट्याईबाट मात्र बेरुजु हट्छ ।
सार्वजनिकता	प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिन्न । निस्केका बेरुजुबारे तत्काल सच्याएर निराकरणका लागि आन्तरिक रुपमा प्रस्तुत गरिन्छ ।	यसबाट निस्केका बेरुजु उपर जानकारीका लागि सार्वजनिक रुपमा प्रस्तुत गरिन्छ ।

लेखापरीक्षणको सिद्दान्त

- नियमितताको सिद्धान्त

- मितव्ययिताको सिद्धान्त

- कार्यदक्षताको सिद्धान्त

- प्रभावकारिताको सिद्धान्त

- औचित्यताको सिद्धान्त

- स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको सिद्धान्त

- निष्पक्षताको सिद्धान्त

- गोपनीयताको सिद्धान्त

- सक्षमताको सिद्धान्त

- उचित सतर्कताको सिद्धान्त

सरकारी लेखापरीक्षण

बजेट अनुसारको खर्च भिडान गर्ने, राजस्व तथा खर्चसँग संलग्न आधारभूत प्रमाणको जाँच गर्ने, मितव्ययिता तथा कार्यदक्षताको जाँच गरी प्रतिवेदन दिने कार्य महत्व: सरकारी क्रियाकलाप प्रति जनविश्वास सिर्जना गर्न, सार्वजनिक जवाफदेहिता र पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्न, सार्वजनिक स्रोत परिचालनमा मितव्ययिता ल्याउन, सार्वजनिक निकायको कार्यदक्षता र प्रभावकारिता बढाउन, प्रचलित कानुनको पालना गराउन, आर्थिक स्थितिको यथार्थ चित्रण गर्न आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा अन्तिम लेखापरीक्षण

सङ्गठन भित्रबाटै व्यवस्थापक प्रति उत्तरदायी रहेर सङ्गठनको आर्थिक नियन्त्रण प्रणाली र लेखापालनको बारेमा व्यवस्थापकलाई प्रतिवेदन गर्ने लेखापरीक्षण नै आन्तरिक लेखा परीक्षण हो भने सार्वजनिक जवाफदेहिता निर्वाहका लागि स्वतन्त्र र शक्तिशाली निकायबाट गरिने लेखापरीक्षण अन्तिम लेखापरीक्षण हो । नेपाल सरकारको आन्तरिक लेखापरीक्षण महालेखा नियन्त्रक कार्यालयद्वारा गरिन्छ भने अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने निकाय महालेखा परीक्षक हो । नियमितताको लेखापरीक्षण तथा कार्यमुलक लेखापरीक्षण प्रचलित नियम कानुनको अधीनमा रही आर्थिक प्रणाली र कारोबार सञ्चालन भएको छ छैन भनी जाँच गर्नु – नियमितताको लेखापरीक्षण हो भने मानवीय, वित्तीय, भौतिक तथा अन्य साधनको दक्षतापूर्वक उपयोग भए नभएको मूल्याङ्कन गर्नु कार्यमूलक लेखापरीक्षण हो । नियमितताको लेखापरीक्षण प्रक्रियामुखी हुन्छ भने कार्यमूलक लेखापरीक्षण नतिजामुखी हुन्छ ।

लेखा परीक्षणका चरणहरु :-

लेखा परीक्षणका चरणहरुलाई निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :-

१. लेखा परीक्षण योजना बनाउने (Audit Planning)

लेखापरीक्षण योजना बनाउँदा लेखापरीक्षण गर्न लागिएको संस्थाको लक्ष्य तथा उद्देश्य, नीति तथा कार्यक्रमहरुको बारेमा जानकारी लिई लेखापरीक्षण मानदण्ड अनुसार लेखा परीक्षण योजना तयार गर्नुपर्दछ । लेखा परीक्षण योजनामा निम्न कुराहरु रहनुपर्दछ :-

- लेखा परीक्षणको प्रकृति र उद्देश्य,

- लेखा परीक्षणको समय,

- लेखापरीक्षणको विधि,

- आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था,

- सम्भावित जोखिमका क्षेत्रहरुको पहिचान,

- परीक्षण सूची (Check List)

२. लेखा परीक्षणको पूर्वतयारी (Preparation of Audit):-

लेखापरीक्षण कार्यलाई सफल बनाउन यसको पूर्व तयारीमा ध्यान दिनुपर्दछ । पूर्व तयारीको चरणमा लेखापरीक्षण गर्न लागिएको संस्थासँग सम्वन्धित ऐन कानून नियम, विनियम तथा समसामयिक विषयवस्तुको अध्ययन आवश्यक हुन्छ । यसको साथै आवश्यक स्रोतसाधनको उचित व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

३. लेखापरीक्षण कार्य सम्पादन/प्रमाण संकलन (Performance of Audit/ Gathering Evidence)

लेखापरीक्षण योजनामा उल्लेख भएको प्रक्रिया, कार्यविधि तथा परीक्षण सूचीको आधारमा लेखा परीक्षण गर्नुपर्दछ । लेखापरीक्षणबाट लेखापरीक्षणका उद्देश्य प्राप्त गर्न पर्याप्त, विश्वसनीय र प्रासंगिक प्रमाणहरु प्राप्त गर्नुपर्दछ । लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन यिनै प्रमाणहरुको व्याख्या तथा विश्लेषणबाट तयार गरिने हुँदा यी प्रमाणहरुकाो अभिलेखीकरण गर्नुपर्दछ ।

४. प्रमाणहरुको विश्लेषण र मूल्यांकन (Evaluating Evidence)

लेखापरीक्षणका विभिन्न चरणहरुमध्ये यो एक महत्वपूर्ण चरण हो । यस चरणमा प्राप्त प्रमाण र तथ्यहरुको विश्लेषण गरी आफ्नो धारणा बनाउने, निचोड निकाल्ने, कमीकमजोरीहरु पत्ता लगाउने र सुधारका लागि देखिएका कार्यहरु के के हुन् पत्ता लगाउने कार्य गरिन्छ ।

५. व्यवस्थापनसँग छलफल (Discussion with Management)

प्रमाणहरुको विश्लेषण तथा मूल्यांकन पश्चात लेखापरीक्षण प्रतिवेदन दिनुअघि लेखापरीक्षणबाट देखिएका कुराहरुको विषयमा व्यवस्थापनसँग बसी छलफल गर्नुपर्दछ । छलफलको अवलोकनबाट प्रष्ट नभएका कुराहरुलाई प्रष्ट गर्न मद्दत गर्दछ । जसले ब्गमष्त ँष्लमष्लन मा अझ निखार ल्याउँछ ।

६. प्रतिवेदन (Reporting)

लेखापरीक्षणको उपरोक्त चरण पुरा गरेपछि लेखापरीषकले उपयुक्त ढाँचामा दिनुपर्दछ । प्रतिवदेनमा लेखापरीक्षणबाट देखिएका विषयहरु, निष्कर्षहरु र सुझावहरु उल्लेख गर्नुपर्दछ । प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षणका कुनै सीमाहरु छन् भने त्यो समेत उल्लेख गर्नुपर्दछ । प्रतिवेदनमा औंल्याइएका कुराहरु पर्याप्त तथा उपयुक्त प्रमाणहरुमा आधारित हुनुपर्दछ ।

नेपालमा लेखापरीक्षणको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :-

- मल्लकालदेखि लेखापरीक्षणको इतिहास प्रारम्भ भएको । त्यतिबेला मुलुकको आयव्ययको हिसाव कुमारीदेवीको उपस्थितिमा राजालाई सुनाई फरफारक गर्ने परम्परासँगै यसको शुरुवात भएको थियो ।

- नेपालको एकीकरण पश्चात वि.सं. १८२६ मा लेखापरीक्षण कार्यको लागि कुमारीचोकको नामबाट हिसाव जाँच कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । वि.सं. १९०३ सम्म यही कुमारी चोकबाट लेखापरीक्षण कार्यसम्पन्न गरिन्थ्यो ।

- वि.सं. १९०३ मा राणा शासनको उदयपश्चात वि.सं. २००७ सालसम्म बही बुझाउने अड्डाको रुपमा कुमारीचोकलाई नै निरन्तरता दिइएको । कुमारी चोकबाट एकदमै कडाइका साथ हिसाव जाँच गरिन्थ्यो । सरकारी हिसाव किताव बुझाउने जिम्मेवारी सात पुस्तासम्म पनि रहने व्यवस्था थियो । १९३० देखि लेखा राख्ने र वही बुझाउने अड्डा भनी पृथक गरियो ।

- नेपालको पहिलो संविधानको रुपमा रहेको नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४ मा संवैधानिक निकायको रुपमा प्रधान जाँचकी अड्डाको व्यवस्था भए तापनि यो कानून कार्यान्वयनमा आएन ।

- नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा पनि लेखा परीक्षणको व्यवस्था रहेको ।

- २००८ सालमा बजेट प्रणालीको शुरुवात भएपछि महालेखापालको कार्यालयको स्थापना गरी आन्तरिक लेखापरीक्षणको सुरुवात भयो ।

- वि.सं. २०१५ सालमा जारी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ मा संवैधानिक एवं स्वतन्त्र निकायको रुपमा महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरिएको र सोही व्यवस्था अनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयको स्थापना ।

- २०१६ मा महालेखापरीक्षकको व्यवस्था । २०१८ मा काम सुरु (यही वर्ष देखि नै आ.ले.प. समेत सुरु भएको) ।

- २०२० मा पहिलो म.ले.प. प्रतिवेदन, २०२० मा म.ले.प. अञ्चल र जिल्ला कार्यालय स्थापना (२०३३ मा खारेज),

- आन्तरिक लेखा परीक्षणतर्फ २०२८ सालमा मन्त्रालयहरुमा आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा स्थापना गरी आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । २०२९ सालदेखि मातहत कार्यालयबाट कारोवारको श्रेस्ता मन्त्रालय विभागमा झिकाई महालेखापालको कार्यालय (२०३२ सालदेखि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको रुपमा) बाट केन्द्रमा नै रहेर वार्षिक रुपमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने गरिन्थ्यो ।

- विं.सं. २०३४ सालमा लेखा समूहको गठन र आ.व.२०३८।३९ मा ७५ जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्थापना भएपछि आन्तरिक लेखापरीक्षण जिल्लास्तरमा सम्वन्धित कार्यालयमा नै गई मासिक रुपमा गर्ने व्यवस्था भयो । सो पश्चात अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गत जिल्लास्तरमा रहेका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुले सबै सरकारी कार्याहरुको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दै आएका छन् ।

- आ.व. २०३४ देखि कार्यमूलक लेखापरीक्षणको शुरुवात भएको ।

नेपालमा लेखापरीक्षण सम्वन्धी मौजुदा प्रावधान :-

अन्तिम लेखापरीक्षण:-

नेपालको संविधान,

संविधानको भाग २२ को धारा २४० देखि २४१ सम्म महालेखा परीक्षक सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको । संविधानको धारा २४१ मा निम्न कुराहरु उल्लेख गरिएको छ :-

(१) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय वा सोको कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायतका सबै संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखा कानून बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने ।

(२) पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा महालेखा परीक्षकसँग परामर्श गरिनेछ । त्यस्तो संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(३) महालेखा परीक्षकलाई उपधारा (१) बमोजिमको कामका लागि लेखा सम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुनेछ । महालेखा परीक्षक वा त्यसका कुनै कर्मचारीले माग गरेको जुनसुकै कागजपत्र तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुनेछ ।

(४) उपधारा (१) बमोजिम लेखापरीक्षण गरिने लेखा संघीय कानून बमोजिम महालेखा परीक्षकले तोकेको ढाँचामा राखिनेछ ।

(५) उपधारा (१) मा उल्लेख भएका कार्यालयहरूको लेखाका अतिरिक्त अन्य कुनै कार्यालय वा संस्थाको महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गर्नु पर्ने गरी संघीय कानून बमोजिम व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।

लेखापरीक्षण ऐन, 2075:-

यस ऐनमा लेखापरीक्षण सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यस ऐनमा सरकारी कार्यालयको अतिरिक्त नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संगठित संस्थाहरुको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्नुपर्ने गरी तोकिएकोछ । यसैगरी नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्व भएका संगठित संस्थाहरुले लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्दा महालेखा परीक्षकको परामर्श लिनुपर्ने प्रावधान रहेकोले त्यस्तो परामर्श दिनु उसको कर्तव्य र अधिकार हो ।

यसैगरी महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने गरी कानूनबाट तोकिएका अन्य संगठित संघ संस्थाहरु, विश्वविद्यालयहरु, प्राधिकरण, समितिहरु र विभिन्न कोष एवं जिल्ला विकास समितिको लेखा परीक्षण महालेखापरीक्षकले गर्दै आएको छ ।

यसैगरी लेखा परीक्षण गर्दा निम्न अनुसार ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका, मानदण्ड आदिको उपयोग गरिन्छ :-

- आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०76

- सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४

- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,2074

- संगठिन संस्थाहरु सम्बन्धी विशेष ऐनहरु,

- विनियोजना ऐनहरु,

- विभिन्न विषयगत ऐनहरु,

- अन्तराष्ट्रिय दातृपक्षबीच भएका सम्झौताहरु ,

- अन्तराष्ट्रिय लेखा मानदण्ड,

- लेखापरीक्षण मापदण्ड

- लेखापरीक्षण निर्देशिकाहरु,

- दातृ संस्थाहरुसँगका सम्झौताहरु

- स्थापित अन्तराष्ट्रिय मान्यता र प्रचलनहरु आदि ।

आन्तरिक लेखा परीक्षण :-

- आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०76 को मा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकिए बमोजिम आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने, गराउने तथा प्रत्येक कार्यालयले सबै प्रकारका आय–व्यय तोकिए बमोजिमको लेखा र आर्थिक विवरण पेश गरी महालेखा परीक्षकको विभागबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ

- कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयको राजस्व, धरौटी तथा विनियोजन तर्फको आय–व्यय तथा प्रचलित कानून बमोजिम खडा भएको कार्य सञ्चालन वा अन्य सार्वजनिक कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट गराउनु पर्नेछ र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले समेत कार्यालयको राजस्व, धरौटी, विनियोजन तर्फको आय व्यय र प्रचलित कानून बमोजिम खडा भएको कार्य सञ्चालन वा अन्य सार्वजनिक कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्नु पर्नेछ ।

- कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा कार्यालयमा हुने आम्दानी तथा खर्च र त्यसको लेखाङ्कन प्रचलित कानूनद्वारा निर्धारित प्रकृया अनुरुप भए वा नभएको, वित्तीयसाधनको उपयोग मितव्ययी तवरले दक्षतापूर्वक प्रभावकारी रुपमा भए वा नभएको, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुरुप लक्ष्य प्राप्ति गरे वा नगरेको, वित्तीय प्रतिवेदनले आर्थिक कारोवारको सही र यथार्थ चित्रण प्रस्तुत गरे वा नगरेको र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी भए वा नभएको जस्ता कुराहरुमा केन्द्रित भई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट तयार गरी लागू गरेको आन्तरिक लेखापरीक्षण निर्देशिका अनुरुपको कार्यविधि अपनाई आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्नु पर्नेछ ।

- कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट निस्केका वेरुजु अन्तिम लेखापरीक्षण हुनु भन्दा अगाडि नै नियमित गराउनु पर्नेमा नियमित गराई वा प्रमाण पेश गर्नु पर्नेमा प्रमाण पेश गरी वा असूल उपर गर्नु पर्नेमा असूल उपर गरीे बेरुजु लगत कट्टा गराउनु पर्नेछ ।

- तालुक कार्यालयले समेत आफू मातहत निकायको आन्तरिक लेखापरीक्षण समयमै भए वा नभएको, आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट कायम भएका वेरुजुहरु समयमै फछर्यौट गरे वा नगरेको अनुगमन गरी समयमै आन्तरिक लेखापरीक्षण वेरुजु फछर्यौट गरे नगरेको अनुगमन गरी समयमै आन्तरिक लेखापरीक्षण बुरुजु फछ्र्यौट नगर्ने जिम्मेवार अधिकारीलाई सेवासम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारवाही गर्नुपर्नेछ ।

- कार्यालय प्रमुख आफैंले नियमित गर्न सक्नेमा आफैले नियमित गर्ने र आफैले नियमित गर्न नसक्ने रकमहरु तालुक कार्यालयमा समयमै पेश गर्नु पर्नेछ । तालुक कार्यालयले पनि नियमित गर्नु पर्नेमा समयमै नियमित गरी गराई दिनु पर्नेछ । सो बमोजिम नगरेमा त्यसको जवाफदेही तालुक मन्त्रालय, विभाग वा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख हुनु पर्नेछ ।

- आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट निस्केको बेरुजुको एक प्रति बोधार्थ तालुक कार्यालयमा पनि पठाउनुु पर्नेछ । त्यस्तो बेरुजु फछ्र्यौट गरे वा नगरेको अनुगमन तालुक कार्यालयले गर्नु पर्नेछ ।

- आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरुजुको प्रमाण जुटाई अन्तिम लेखापरीक्षण हुनु अघि विशेष कारण परी फछ्र्यौट हुन नसकेमा सो कुरा समेत उल्लेख गरी अन्तिम लेखापरीक्षक समक्ष लिखित स्पष्टीकरण दिनु पर्नेछ ।

- आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट निस्केको फछ्र्यौट हुन बाँकी बेरुजु उपनियम (७) बमोजिम अन्तिम लेखापरीक्षकलाई दिइनेछ । अन्तिम लेखापरीक्षण भएपछि आन्तरिक लेखापरीक्षण बेरुजु कायम रहने छैन ।

कार्यमूलक लेखापरीक्षण (Performance Audit):-

- कुनै निकायले आफ्नो कार्यक्रम तथा कार्यसंचालन गर्दा स्रोत साधनको उपयोगमा मितव्ययिता (Economy), कार्यदक्षता (Efficiency) र प्रभावकारिता (Effectiveness) भए नभएको भनी गरिने स्वतन्त्र जाँच वा परीक्षणलाई कार्यमूलक लेखा परीक्षण भनिन्छ । पछिल्लो समयमा समता (Equity) तथा आचरण (Ethics) लाई पनि कार्यमूलक लेखा परीक्षणका पक्षको रुपमा लिन थालिएको छ ।

- INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions)ले गरेको परिभाषा अनुसार :-

“लेखापरीक्षण गराउने निकायले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नका लागि उपलब्ध स्रोत र साधनलाई मितव्ययी कार्यदक्ष र प्रभावकारी रुपले प्रयोग गरेको छ छैन भनी परीक्षण गर्ने कार्यलाई नै कार्यमूलक लेखापरीक्षण भनिन्छ (Performance auditing is an assessment of the activities of an organization to see if the resources are being managed with due regard for economy, efficiency and effectiveness and accountability requirements are met reasonably)

- The economy, efficiency, effectiveness, equity and ethics of the means used to implement a programme/activity

- कार्यमूलक लेखापरीक्षण लेखापरीक्षणको नविनतम अवधारणा हो । यस अवधारणाको विकास सन् १९७० को दशकपछि भएको हो । सन् १९७० को दशकमा शुरुमा सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरुको अन्तराष्ट्रिय संगठनले सरकारी कारोवारको अतिरिक्त उक्त कारोबारबाट प्राप्त नतिजासमेतको मूल्यांकन गर्नुपर्दछ भन्ने सिफारिस गरेकोले यसको जन्म भएको हो । सन् १९८६ मा अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरुको अन्तराष्ट्रिय संगठन (INTOSAI) को बाह्रौं सम्मेलनले सिफारिस गरेपछि सदस्य राष्ट्रहरुले कार्यमूलक लेखापरीक्षणका आधारमा लेखापरीक्षण शुरु गरेको पाइन्छ ।

कार्यमूलक लेखापरीक्षणका पक्षहरु (Components of Performance Audit)

१. मितव्ययिता (Economy)

वस्तु वा सेवाको गुणस्तरीयतामा ख्याल गर्दै कुनै क्रियाकलापको लागि प्रयोग गरिने स्रोतसाधनको लागत मूल्य सकेसक्क घटाउने । जस्तो :- जनशक्तिलाई चष्नजत कष्शष्लन गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा स्रोत साधनको खरिद गर्ने आदि ।

२. कार्यदक्षता (Efficiency)

कार्यदक्षताले वस्तु वा सेवा तयार हुनको लागि लाग्ने लागत९ष्लउगत० र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल९इगतउगत० बीचको सम्वन्धलाई जनाउँछ । यस प्रकार कार्यदक्षता हाशिल गर्न न्यूनतम input को प्रयोगबाट अधिकतम output हाशिल गर्ने दिशातर्फ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

३. प्रभावकारिता (Effectiveness)

यसले कुनै क्रियाकलापबाट अपेक्षा गरिएको र वास्तविक रुपमा हाशिल भएको नतिजाबीचको सम्बन्धलाई देखाउँछ । उच्च प्रभावकारिता हाशिल गर्न आवश्यकताको सही किसीमले पहिचान र पुष्ट्याई, उद्देश्य तथा नीतिहरुको स्पष्टता , उपयुक्त उप उद्देश्य तथा लक्ष्य निर्धारण, प्रतिफलको प्रकृति परिवर्तन गरेर उपयुक्त उद्देश्य हाशिल गर्ने आदि गरिन्छ ।

४. समता (Equity)

यसले सार्वजनिक व्यवस्थापनमा सार्वजनिक कोषको प्रयोगमा शुद्धता र निष्पक्षतासँग सरोकार राख्छ । के प्रतिफल तथा सेवा लक्षित समूहको लागि कुनै भेदभाव विना उपलब्ध छन् ? के हरेकको सार्वजनिक सेवामा पहुँच छ ? के व्यवस्थापन शुद्धता र निष्पक्षताको साथ कार्य गरेको छ आदि हेरिन्छ ।

५. आचरण (Ethics)

सार्वजनिक कोषको परिचालन गर्दा इमान्दारिता र सदाचारिता तथा कतव्र्यपरायणतामा ख्याल गर्नुपर्छ । यसको साथै जवाफदेहिता तथा उत्तरदायित्वमा ध्यान दिनुपर्दछ ।

कार्यमूलक लेखा परीक्षणको महत्व :-

- स्रोत साधनको उपयोग एवं व्यवस्थापनमा 3E को अभिबृद्धि गर्ने

- आन्तरिक व्यवस्थापन एवं नियन्त्रणमा देखिएका कमीकमजोरी पहिचान गरी निराकरणका उपायहरु सुझाव दिने ।

- विद्यमान नीति, प्रक्रिया, कानून एवं संगठनात्मक संरचनामा देखिएका कमी कमजोरीमा सुधार ल्याउने प्रयास गर्ने ।

- उपयुक्त कार्य सम्पादनका लागि सुझाव दिने ।

- लागत प्रतिफलको नतिजा निकाल्न सहयोग गर्ने ।

- स्वविवेकीय कार्यशैली परित्याग गर्न अभिप्रेरित गर्ने ।

- संगठन तालिका र कार्य विभाजनको पर्याप्तता सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्ने ।

Accounting and Auditing